आस पास के रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के पास आपका आना जाना अवश्य रहता होगा। रेहड़ी पटरी वाले ताजे फल-सब्जियों से लेकर हल्के फुल्क नाश्ते तक की हमारी दिन प्रतिदिन की सारी जरूरतों को पूरी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण अपनी आजीविका को लेकर प्रतिदिन उन्हें कितने जोखिमों का सामना करना पड़ता है?

आज़ादी पॉडकास्ट की इस आरंभिक कड़ी में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों की आजीविका और इससे संबंधित नीतिगत मुद्दे पर कुमार आनंद ने प्रशांत नारंग से बातचीत की। प्रशांत नारंग सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वर्तमान में सेंटर फॉर सिविल सोसायटी में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर कार्यरत हैं।

स्टेट कॉम्पलायंस इंडेक्स 2017 को पढ़ने के लिए क्लिक करें: ccs.in/sites/default/files/r…liance-report2017.pdf

रोजगार के आंकड़ों में फेरी वालों की संख्या को अवश्य समाहित करे मोदी सरकार, लेकिन उनके व्यवसाय की सुगमता में सुधार भी करे : theprint.in/opinion/modi-govt-w…usiness-too/252687/

You surely visit your local street vendor time & again. From fresh vegetables to a quick snack, street vendors fulfill all our daily needs. But do you know the kind of risk they face every day due to policy uncertainty?

In this episode of the Azadi Podcast, host Kumar Anand speaks with Prashant Narang to discuss livelihood issues of street vendors and related policies. Prashant Narang is an advocate currently working as an Associate Director at the Centre for Civil Society.

Read the State Compliance Index 2017 (for Street Vendors Act 2014)here: ccs.in/sites/default/files/r…liance-report2017.pdf

Modi govt will count hawkers in job data but must improve their Ease of Doing Business too: theprint.in/opinion/modi-govt-w…usiness-too/252687/

Azadi Podcast Ep 10: कृषि सुधार कानून 2020 - समस्या या समाधान | किसान नेता गुनवंत पाटिल के साथ

Azadi PodcastBy Centre for Civil SocietyOct 08, 2020